२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:५३

( युग पाठक

नेपालको राजनीतिमा जनस्तरबाट बनेका शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेको लगभग सय वर्ष भयो । एक शताब्दीको यो यात्रामा तीव्र ढंगले पार्टीहरू गठन, विघटन, फुट र पुनर्गठन भइरहेको रोचक इतिहास छ । यस्तो किन हुन्छ, अध्ययनको विषय हो । पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ– समाजवादी पार्टी नेपाल ।

नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीचको यो एकताले बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रामा कस्तो मोड ल्याउला रु उनको यो पहलको अर्थ के हो रु उनी आफैँले यसलाई कसरी बुझेका छन् र जगत्ले कसरी बुझ्ला रु केही वर्ष उनी नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा लागे । अहिले वैकल्पिक राजनीति निर्माणको कुरा गरिरहेका छन् । आखिर केको खोजमा छन् बाबुराम रु यो वैचारिक पुनर्गठनको खोज हो कि शक्ति आर्जनको अविराम फ्यास रु

शक्तिको स्रोत
शक्तिको जोहो गरेर प्रयोग गर्ने अझ्यास नै हो राजनीति । हरेक राजनीतिक व्यवस्थाले शक्तिको खासखास स्रोत तय गरेको हुन्छ । राजतन्त्रमा दरबारमा शत्ति हुन्थ्यो, त्यसैले हत्याकाण्डबाट पनि त्यो शक्ति हत्याउने गरिएको इतिहास छ । लोकतन्क्रमा जनतालाई शक्तिको स्रोत मान्ने गरिन्छ । यो अलि घुमाउरो र पाल्सी कुरा हो । वास्तविक शक्ति त राज्यमा हुन्छ । तर आधुनिक समाजमा आमजनताले आन्दोलन वा विद्रोहको माध्यमबाट राज्यलाई चुनौती दिने हैसियत राख्छन् । त्यसैले संगठन र विचारमार्फत जनताको बीचमा सम्मति निर्माण गर्ने दलले राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ ।

यसका दुई तरिका छन् । पहिलो, राज्यको परम्परागत संरचना र पद्धतिलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारेर त्यसभित्रै शक्तिको आसन खोज्ने । दोस्रो, विद्रोहमार्फत चलिआएको संरचना र पद्धति बदल्ने हस्तक्षेप जनस्तरबाट संगठित गरेर राज्यको शक्ति खोस्ने । जनयुद्ध विद्रोहको विधि थियो र त्यसले राज्यको चरित्र बदल्ने पहल लिएको सत्य हो । त्यही पहलकदमीबाट आजका बाबुरामको जन्म भएको हो । नयाँ शक्तिको बहस सुरु गर्दा उनले समृद्धिको एजेन्डा अघि सारे । राजनीतिक परिवर्तनको काम पूरा भइसकेकाले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा मात्र बाँकी रहेको उनको दलिल थियो ।

त्यसो भए तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई नै समृद्धिको वाहक किन बनाएनन् त उनले रु उनको जवाफ थियो, ‘परम्परागत पार्टीहरू ९तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेस० समृद्धिको रथ हाँक्न नसक्ने गरी जीर्ण भइसकेका छन् ।’ त्यसैले समृद्धिको रथ हाँक्न उनले नयाँ शक्ति बनाए । माओवादीमा विद्यमान आफ्नो गुट, तथाकथित विज्ञ, ब्युरोक्र्याट र सेलिब्रिटीहरूको एउटा मध्यमवर्गीय समूह जम्मा पारेर उनले कस्तो नयाँ शक्ति बनाउन खोजेका थिए रु अर्थात्, शक्तिको कुन स्रोतमा उनका आँखा परेका थिए रु

राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता पूरा भइसकेको निष्कर्षले स्वाभाविकै रूपमा उनलाई राज्यसत्ताको परिधिभिक्रै शत्ति खोज्ने विचार फुरायो । विडम्बना, जनताको जीवनसँग एक हातको टाँगोले नभेट्ने दूरीमा रहेका विज्ञ, ब्युरोक्र्याट र सेलिब्रिटीहरू एकएक गर्दै भागे । मार्क्सवाद, लेनिनवाद सबै छाडेका कमरेडहरू फेरि पुरानै पार्टीमा फर्किए । बाबुराम सरको शक्ति खोज्ने अभियानले बाटै पहिल्याउन सकेन । युरोप, अमेरिकादेखि मध्यपहाडी लोकमार्गसम्मको लामो राजनीतिक अभियानबाट पनि उनले शक्ति जोहो गर्न सकेनन् ।

संघीय फोरमसँग एकता गर्दा तत्काल हुने राजनीतिक लाभ प्रस्टै छ । संघीय संसद्मा उनी स्वतन्त्र सांसदसरह थिए, अब हैसियत बन्यो । प्रदेश २ मा त उनको सरकारै छ । मधेस आन्दोलनको विरासतलाई शक्तिको स्रोत मान्न सकिन्छ । तर जनयुद्धको विरासतझैँ त्यो विरासत पनि राज्यसत्ताको भुमरीभित्र गायब भइसकेको छ । समाजवादी पार्टी गठनको हिसाबले नयाँ अवश्य हो तर नेकपा र कांग्रेसले जुन पोखरीमा घैँटो डुबाएर शक्ति उघाउने हो, उसले पनि आफ्नो गच्छेअनुसारको घैँटो लिएर जाने त्यहीँ हो ।

त्रासद द्विविधा
प्रा कृष्ण खनालले समेत केही असन्तुष्टिका बीच नेपालको संविधान उत्कृष्ट हो भनेका छन् । ०७२ मा जारी यो संविधानमा संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता आदि अवश्य छन् । तर राज्य पुनर्संरचनालाई खोटो सिक्का तुल्याएर यो संविधान रचिएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । शब्दमा लेखिएका केही सैद्धान्तिक कुरा व्यवहारले लत्याउन ओली सरकार कटिबद्ध देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान संसद् र सरकारले जुन व्यवहारद्वारा यो संविधानलाई पुनर्रचना गरिरहेको छ, वास्तविक संविधान त त्यही हो ।

बाबुराम र उपेन्द्र मिल्नासाथ पृथ्वीनारायणको भाष्य किन बौरिएर आउँछ ? यसले तुरुन्तै संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको संघर्षलाई खारेज गर्दैन ? अर्थात्, ०४८ तिर मुलुकलाई फर्काउने चेष्टाको अनुमोदन हुँदैन र ?

बाबुरामले देश ०४८ तिर फर्किरहेको बताए । एकदम सही बताए । उनी र उनको तत्कालीन पार्टीले यो संविधानमा नोट अफ डिसेन्टको फेहरिस्त लेखेको छ । मधेसी दलहरूले संविधानमै त लेखेनन्, तर जनआन्दोलनद्वारा आफ्नो विरोध दर्ज गरे । नोट अफ डिसेन्टको अर्थ हो, ती एक–एक बुँदामा संघर्ष जारी रहनेछ । नोट अफ डिसेन्ट औपचारिकताको लेखोट होइन, भविष्यमा जिउने संघर्षको मार्गचित्र हो । अनि कसरी राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा सकियो रु बाबुराम सरले बाँचिरहेको त्रासद द्विविधा यहीँनेर छ ।

ओली सरकारले संविधानको धमाधम पुनर्लेखन गरिरहेको छ । इतिहासको यो घडीमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयतालाई राजनीतिक संघर्षको एजेन्डा बनाउने उनको कुरो सही नै हो । प्रश्न फेरि समृद्धि, सुशासन र सदाचारमा आएर गाँठो पर्छ । सुशासन र सदाचारको गफलाई पण्डित्याइँभन्दा बढी गम्भीर रूपमा कसैले लिँदैन ।

बाबुरामको राजनीतिक एजेन्डा र समृद्धिको विचार कहीँ–कतै मेल खाँदैन  । उनले नयाँ शक्तिको भविष्य आफ्नै फेसभ्यालुमा रच्न खोजे,त्यो बनेन ।

राज्यको चरिक्रले सुशासन र सदाचारको स्तर निश्चित गर्ने हो । राज्यको चरित्र बदल्ने लामो र रत्तरञ्जित संघर्षपछि जब राज्य पुरानै चरित्रमा फर्कियो, त्यहीँबाट अहिले कुशासन र भ्रष्टाचार झनै डरलाग्दो बनेर बौरेको हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकामा संस्थागत गरेको राज्यसत्ताको विरासत बदल्ने लडाइँ नै हालसम्मका सबै राजनीतिक संघर्षका सार हुन् । दशकपिच्छे नयाँ राजनीतिक आन्दोलन त्यसै जन्मिएको होइन । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा केवल उत्पीडित समुदाय, जाति, क्षेत्र र लिंगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने मात्र थिएन र होइन । राज्यको चरित्र बदल्ने भनेको त्यसले नयाँ व्याकरण बनाउने हो । सुशासन र सदाचार त्यहीँबाट जन्मिन्छ । समृद्धि त्यहीँबाट आउँछ । विडम्बना १ बाबुराम भन्छन्, ‘हाम्रो एकता पृथ्वीनारायणको राष्ट्रिय एकतापछिको दोस्रो राष्ट्रिय एकता हो ।’

– नेपाल साप्ताहिकबाट साभार गरिएको


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*